आम करदाताओं को केन्द्रीय बजट में मिली राहत

★ सात लाख तक की इन्कम पर नहीं देना होगा टेक्स

★ MSME को भी राहत

★ मोबाइल्स, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक बाइक होगे सस्ते

 नई दिल्ली 01.02.2023 ; वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023-2024 पेश किया और इसे भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्षों के संदर्भ में "अमृत काल का पहला बजट" कहा।

@ बजट भाषण अपडेट 

इनकम टैक्स के लिए पांच बड़ी घोषणाएं

◆ आयकर रिटर्न के लिए औसत निपटारन समय 93 दिन से घटाकर 16 दिन कर दिया गया है।

◆ सरकार का इरादा अगली पीढ़ी के आम आईटी रिटर्न फॉर्म को शुरू करने और शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने का है।

◆ नई कर व्यवस्था में आय छूट की सीमा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दी गई।

◆ आयकर छूट में वृद्धि

-0 से 3 लाख-    शून्य

-3 से 6 लाख -   5%

-6 से 9 लाख -   10%

-9 से 12 लाख-   15%

-12 से 15 लाख-  20%

-15 लाख से ऊपर- 30%

स नई व्यवस्था में सभी करदाताओं को बड़ी राहत

◆ नई कर व्यवस्था अब डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था होगी, लेकिन नागरिक अभी भी ऑप्ट-आउट आधार पर पुरानी कर व्यवस्था के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं - वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण

आर्थिक एजेंडा तीन चीजों पर केंद्रित  - 

नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं के लिए पर्याप्त अवसर की सुविधा,

विकास और रोजगार सृजन कर एक मजबूत गति प्रदान करना और 

तीसरा वृहद अर्थव्यवस्था को स्थिर करना।

@ विश्व ने भारत को एक चमकीले सितारे के रूप में मान्यता दी है -

 वित्तमंत्री ने कहा दुनिया ने भारत को एक चमकीले सितारे के रूप में मान्यता दी है। चालू वर्ष के लिए हमारी वृद्धि दर 7.0% अनुमानित है। यह महामारी और युद्ध के कारण बड़े पैमाने पर वैश्विक मंदी के बावजूद सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है।

@ खाद्य और पोषण सुरक्षा

 01 जनवरी, 2023 को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सभी अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवारों को एक वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, जो खाद्य सुरक्षा के लिए हमारी जारी प्रतिबद्धता के तहत केंद्र से 2 लाख करोड़ रुपये के पूरे खर्च के साथ है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा यह बजट रोजगार सृजन, युवाओं के उत्थान पर केंद्रित है। हमने स्थायी लक्ष्यों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। स्वच्छ भारत, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और जन धन खातों में भी कई मील के पत्थर हासिल किए।

@ बजट की सात प्राथमिकताएं

1) सभी का विकास

2) अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना

3) इंफ्रा और निवेश

4) क्षमता को उजागर करना

5) हरित विकास

6) युवा शक्ति

7) वित्तीय क्षेत्र

@ आत्मनिर्भर स्वच्छ पौधा कार्यक्रम

सरकार 2,200 करोड़ रुपये के परिव्यय पर उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त गुणवत्ता रोपण सामग्री की उपलब्धता में सुधार के लिए "आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम" शुरू करेगी। 

@ एग्रीटेक स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना

ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों द्वारा एग्रीटेक स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए एक "एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड" की गई, जो किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों के लिए अभिनव समाधान लाने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

@ पारम्परिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए सहायता

"पीएम विश्व कर्म कौशल सम्मान" के तहत् पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की सहायता पैकेज की परिकल्पना की गई है, जो उन्हें एमएसएमई मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करते हुए अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार करने में सक्षम बनाएगा।

@ कृषि क्षेत्र को बढ़ावा


सरकार ने 2,516 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कम्प्यूटरीकरण की भी शुरुआत की है।

@ मत्स्य पालन के लिए योजना

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार मत्स्य पालन में शामिल लोगों को सक्षम करने के लिए 6,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत एक उप-योजना शुरू करेगी।

@ राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय

 सरकार महामारी के दौरान शिक्षा के नुकसान की भरपाई के लिए बच्चों और किशोरों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करने का प्रस्ताव करती है।

@ प्रधानमंत्री कमजोर जनजातीय समूह मिशन

विशेष रूप से जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएमपीबीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा, ताकि पीबीटीजी बस्तियों को मूलभूत सुविधाओं से परिपूर्ण किया जा सके। अगले 3 वर्षों में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे।

@ शिक्षा को बढ़ावा

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय - अगले 3 वर्षों में केंद्र 3.5 लाख आदिवासी छात्रों की सेवा करने वाले 740 स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जायेगी। 

@ प्रधानमंत्री आवास योजना

 इस योजना के परिव्यय को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया।

@ पूंजीगत निवेश परिव्यय में 33% की वृद्धि

वित्तीय वर्ष में पूंजी निवेश परिव्यय को 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया जा रहा है। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 10 लाख करोड़ रुपये का बढ़ा हुआ पूंजीगत खर्च जीडीपी का 3.3 प्रतिशत है।

@ रेलवे के लिए बूस्टर डोज

रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये का पूंजी परिव्यय प्रदान किया जाएगा, जो कि वित्तीय वर्ष 2014 से 9 गुना अधिक है।

@ राज्य सरकारों को एक और वर्ष के लिए 50 वर्ष का ब्याज मुक्त ऋण -

 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को घोषणा की कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को एक और वर्ष के लिए 50 साल का ब्याज मुक्त ऋण जारी रखेगा।

@ परिवहन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर जोर देना

50 अतिरिक्त हवाईअड्डों, हेलीपेड, जल हवाईअड्डों 


और उन्नत लैंडिंग क्षेत्रों को पुनर्जीवित किया जाएगा। निजी स्रोतों से 15,000 करोड़ रुपये सहित 75,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ स्टील, बंदरगाहों, उर्वरक, कोयला, खाद्यान्न क्षेत्रों के लिए 100 महत्वपूर्ण परिवहन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की पहचान की गई है।

@ डिजिलॉकर- वन स्टॉप केवाईसी रखरखाव प्रणाली


स्थायी खाता संख्या रखने के लिए आवश्यक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए, पैन का उपयोग निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए एक सामान्य पहचानकर्ता के रूप में किया जाएगा। 

@ ऊर्जा संरक्षण के लिए 35,000 करोड़ रुपये प्राथमिकता पूंजी

@ वायबिलिटी गैप फंडिंग पाने के लिए बैटरी स्टोरेज

@ राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन

FM ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन को 19,700 करोड़ रुपये आवंटित किए। इसका उद्देश्य 2030 तक 5 मीट्रिक मिलियन टन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता तक पहुंचना है।

@ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 

सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करेगी। जो युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए कुशल बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे।

@ पर्यटन को बढ़ावा

घरेलू और अन्तरराष्ट्रीय पर्यटन के संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किए जाने के लिए चुनौती मोड के माध्यम से 50 पर्यटन स्थलों का चयन किया जाएगा।

@ एमएसएमई के लिए संशोधित क्रेडिट गारंटी योजना

कॉर्पस में 9,000 करोड़ रुपये के जलसेक के माध्यम से 01.04.2023 से संशोधित क्रेडिट गारंटी योजना प्रभावी होगी। यह एमएसएमई को 2 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त संपार्श्विक-मुक्त ऋण को सक्षम करेगा।

@ राष्ट्रीय डेटा शासन नीति

स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, एक राष्ट्रीय डेटा प्रशासन नीति लाई जाएगी। यह अज्ञात डेटा तक पहुंच को सक्षम करेगा।

@ जैव इनपुट संसाधन केंद्र

अगले 3 वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता मिलेगी। 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

@ राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार वित्तीय और सहायक सूचनाओं के केंद्रीय भंडार के रूप में काम करने के लिए एक राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना करेगी।

@ 2023-2024 के लिए राजकोषीय घाटा 5.9% 

संशोधित राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.4% है।

@ 5G सेवाओं का उपयोग कर ऐप विकसित करने के लिए 100 प्रयोगशालाएं

इंजीनियरिंग संस्थानों में 5G सेवाओं का उपयोग कर ऐप विकसित करने के लिए 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। ये प्रयोगशालाएं अवसरों की नई श्रृंखला, व्यापार मॉडल और रोजगार क्षमता का एहसास करने के लिए, स्मार्ट क्लासरूम, प्रेसिजन फार्मिंग, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और हेल्थकेयर जैसे ऐप्स को कवर करेंगी।

@ वित्तमंत्री ने 2025-2026 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% से नीचे लाने के अपने इरादे को दोहराया।

@ सीमा शुल्क में परिवर्तन

सरकार ने लिथियम-आयन बैटरी के लिए आवश्यक पूंजीगत सामान और मशीनरी के आयात पर सीमा शुल्क में छूट का प्रस्ताव दिया है। सरकार सोने और प्लेटिनम पर शुल्क के साथ एक समान करने के लिए चांदी पर सीमा शुल्क बढ़ाने का भी प्रस्ताव किया।

@ सिगरेट महंगी हो सकती है, क्योंकि बजट में कुछ सिगरेट पर एनसीसीडी ड्यूटी में 16% बढ़ोतरी का प्रस्ताव है।

@ प्रयोगशाला में विकसित होगे हीरे

लैब ग्रोन डायमंड्स (एलजीडी) उच्च रोजगार क्षमता वाला एक प्रौद्योगिकी और नवाचार-संचालित उभरता हुआ क्षेत्र है। ये पर्यावरण के अनुकूल हीरे जिनमें ऑप्टिकली और रासायनिक रूप से प्राकृतिक हीरे के समान गुण होते हैं। LGD बीजों और मशीनों के स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए, IIT में से किसी एक को पाँच वर्षों के लिए अनुसंधान और विकास अनुदान प्रदान किया जाएगा। 

75 उत्पादन की लागत को कम करने के लिए भाषण के भाग बी में एलजीडी बीजों पर कस्टम ड्यूटी दर की समीक्षा का प्रस्ताव दिया जाएगा।

@ FY23 संशोधित विनिवेश लक्ष्य 50 हजार करोड़ रुपये

@ एंटिटी डिजिलॉकर

MSMEs, बड़े व्यवसाय और धर्मार्थ ट्रस्टों द्वारा उपयोग के लिए एक इकाई DigiLocker की स्थापना की जाएगी। यह विभिन्न प्राधिकरणों, नियामकों, बैंकों और अन्य व्यावसायिक संस्थाओं के साथ, जब भी आवश्यक हो, दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से ऑनलाइन स्टोर करने और साझा करने के लिए होगा।

@ रसोई चिमनी पर मूल सीमा शुल्क बढ़ाकर 15% किया गया

किचन चिमनी पर बुनियादी सीमा शुल्क 7.5% से बढ़ाकर 15% और हीट कॉइल पर 20% से घटाकर 15% किया गया।

@ अप्रत्यक्ष कर में संसोधन 

वित्त मंत्री निर्मला सीताराम का कहना है कि अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावों का उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, घरेलू मूल्य में वृद्धि करना, हरित ऊर्जा और गतिशीलता को प्रोत्साहित करना है। वित्त मंत्री का कहना है कि एक सरलीकृत कर संरचना अनुपालन बोझ को कम करती है और कर प्रशासन में सुधार करती है।

@ कपड़ा और कृषि के अलावा अन्य सामानों पर मूल सीमा शुल्क दरों को 21 से घटाकर 13 करने का प्रस्ताव किया।

@ मिश्रित संपीड़ित प्राकृतिक गैस पर करों के कैस्केडिंग से बचने के लिए, हरित गतिशीलता को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए इसमें निहित संपीड़ित बायोगैस पर भुगतान किए गए जीएसटी पर उत्पाद शुल्क में छूट का प्रस्ताव।

@ वित्त मंत्री का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन में इस्तेमाल होने वाली बैटरियों के लिए लिथियम आयरन सेल के निर्माण के लिए आवश्यक पूंजीगत सामान और सामग्री के आयात पर सीमा शुल्क में छूट। 


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